2025 Government Solar Panel Subsidy Yojana Apply Process & 90% Bill बचत की पूरी जानकारी

Solar panel subsidy Yojna भारत में आज के समय में हर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहता है लेकिन यह महंगा होने के कारण हर कोई नही लगवा सकता है भारत सरकार ने इसको नजर में रखते हुए solar panal subsidy Yojna लेके आई है जिसका मेन फोकस भारती किसान छूटे बिजनेस और छोटे घरों में उपयोग होने वाले सोलर पैनल के लिए है

सोलर पैनल का उपयोग बस यही तक सीमित नही इसका उपयोग अभी के समय में बड़ी बड़ी कंपनी भी कर रही है आपको यह जान कर हैरानी होगी कि आप अगर solar panal लगवाए है तो न सिर्फ solar panel subsidy Yojna Ka लाभ मिलेगा बल्कि आप इससे और कई फायदे पा सकते है इस लेख में आप जानेंगे की सोलर पैनल सबसिडी योजना क्या है

• इसके लिए कैसे APPLY कर सकते है I
• यह कैसे मिलती है
• इसके लिए कौन कौन से Document चाइए
• इसके लिए क्या Criteria है
• कितने वॉट का सोलर लगवाने पर सबसिडी मिलती है
• इसमें कितने खर्च आते हैं

solar panel subsidy Yojna क्या है? कैसे Apply करे?

अगर आप भी अपने घर ऑफिस दुकान फैक्ट्री खेत में सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे है तो यह Solar panal subsidy Yojna आपके बहुत काम आ सकती है योजना या स्कीम की हेल्प से आप 30 से 40% पैसे की बचत कर सकते है यह स्कीम अलग अलग स्टेट कम या ज्यादा हो सकती है

और Solar panal subsidy Yojna का लाभ उठाना चाहते है तो यह सवाल आपके मन में जरुर आया होगा की कौन सा सोलर पैनल पर subsidy मिलती है और यह सोचना अच्छा भी है क्योंकि आपको सोलर लगवाने से पहले solar के बारे में और Solar Panel Subsidy Yojna के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है

सोलर पैनल तीन प्रकार के होते है और इनकी एफेसियांस अलग अलग होते है और तीनों के price और इनको इंस्टाल करने का प्रोसेस अलग अलग होता है इसके बारे और जानने के लिए यह यह click करके जान सकते है (घर के लिए सोलर पैनल कैसे लगाए)

solar panel types

Solar panel typees	Discretion	Efficiency
monocrystalline solar panel	एक ही क्रिस्टल सिलिकॉन से बना, सबसे अधिक एफिशियंसी, सुंदर डिजाइन	17-22%
polycrystalline Solar panel	कई सिलीकॉन क्रिस्टल से बना, कम एफिशियंसी और सस्ता	15-17%
Thin film Solar	पतली परत से बना, हल्का और लचीला	10-13%

Required Documents and Eligibility Criteria for Solar Panel Subsidy Yojna (Scheme)

अभी 2025 में भारत में कुल तीन प्रकार की Solar Panel Subsidy Yojna काम कर रही है जिनको अलग अलग स्टेट में बटा गया है

1 केंद्रीय सरकार योजनाएं (Central schemes)

• Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana
• MNRE Grid-Connected Rooftop Solar Programme
• PM-KUSUM Yojna (किसानों के लिए)

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana)

यह योजना 2024 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत घर तक सस्ती और साफ ऊर्जा पहुँचाना है। इस योजना के तहत घरों को हर महीने लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। सरकार इसके लिए लोगों को सोलर पैनल लगाने पर सीधी आर्थिक मदद (सब्सिडी) देती है।

अगर आप अपने घर पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ₹30,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर कुल ₹78,000 तक सब्सिडी दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

MNRE Grid-Connected Rooftop Solar Programme

भारत सरकार का यह Yojna Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) के तहत चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाएं और सीधे ग्रिड से जुड़कर बिजली का उपयोग करें। इस योजना में घरों के लिए सरकार सीधी सब्सिडी देती है।

आम तौर पर 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 40% तक की Solar panel subsidy Yojna मिलती है और 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर 20% सब्सिडी दी जाती है। इससे आम परिवार का बिजली बिल काफी हद तक कम हो जाता है और कई बार जरूरत से ज्यादा बनी बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी की जा सकती है।

PM-KUSUM Yojna (किसानों के लिए)

Solar Panel Subsidy Yojna में किसानों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान (PM KUSUM) योजना शुरू की है इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने, कृषि कार्य के लिए सोलर ऊर्जा से बिजली बनाने और अपनी खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की सुविधा दी जाती है।

PM KUSUM Solar Panel Subsidy Yojna का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जो किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए डीजल और पेट्रोल पर अपना पैसा खर्च करते थे उनको इससे बहुत राहत मिलेगी इसके चलते डीज़ल और बिजली के खर्च से बच सकते हैं और अपनी सिंचाई लगभग मुफ्त में कर सकते हैं।

सरकार इस योजना में किसानों को भारी सब्सिडी देती है। अगर आप खेत में सोलर पंप लगवाते है तो सोलर पंप लगवाने पर कुल लागत का 60% तक सब्सिडी सरकार आपको देती है इसमें 30% राशि केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार। बाकी 10% किसान को खुद देना होता है और 30% बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

इतना ही नहीं, अगर किसान अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त बिजली पैदा करता है तो उसे ग्रिड को बेच सकता है और उससे सालाना पैसे भी कमा सकता है इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास खेती की जमीन है। साथ ही, पंप या प्लांट लगाने के लिए आवेदन राज्य की नोडल एजेंसी या DISCOM के माध्यम से करना होता है।

2. राज्य सरकार की योजनाएँ (State Schemes)

• लगभग हर राज्य की अपनी-अपनी Solar Subsidy Policy है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड आदि मिलाकर 15+ States अलग subsidy देती हैं।

इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा भारत के लगभग हर राज्य की अपनी-अपनी Solar Panel Subsidy Yojna भी है। इसका मकसद है लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली के बिल का बोझ कम करना। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड समेत 15 से ज्यादा राज्य अपने नागरिकों को अलग-अलग स्तर पर सब्सिडी देते हैं।

इन योजनाओं के तहत costmer को सोलर सिस्टम लगवाने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है। जैसे कि कुछ राज्यों में केंद्र सरकार की Solar panel subsidy Yojna के ऊपर 10–20% तक और सब्सिडी मिलती है, जो को बहुत अच्छी बात है और इससे सिस्टम की कीमत और भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगाने पर बिजली बिल में ज्यादा छूट और नेट मीटरिंग की सुविधा देती है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी प्रदान करते हैं।

हर राज्य की सब्सिडी स्कीम और पात्रता (Eligibility) अलग होती है। इसलिए लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने राज्य की Renewable Energy Department या DISCOM की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेनी होती है और वहीं आवेदन करना होता है। इन योजनाओं का फायदा यह है कि लोग कम खर्च में सोलर सिस्टम लगाकर सालों तक मुफ्त या बहुत कम कीमत पर बिजली का उपयोग कर सकते हैं।

3. अन्य/विशेष योजनाएँ (Industry & Other Incentives)

• PLI (Production Linked Incentive) for solar manufacturers
• Solar Park Scheme
• Off-grid Solar Subsidies

PLI (Production Linked Incentive) for Solar Manufacturers

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए Production Linked Incentive (PLI) योजना शुरू की है। Solar Panel Subsidy Yojna का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में ही बड़े पैमाने पर सोलर पैनल और उससे जुड़े सभी प्रकार के सामग्री का उत्पादन हो, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके।

PLI योजना के तहत, जो कंपनियाँ भारत में सोलर मॉड्यूल और सेल्स का उत्पादन करती हैं, उन्हें उनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि (Incentive) दी जाती है। इससे एक तरफ घरेलू निर्माण (Domestic Manufacturing) को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सोलर पैनल की कीमतें भी धीरे-धीरे कम होती हैं।

इस योजना से भारत में हजारों करोड़ का निवेश बढ़ा है और कई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हुई हैं। इसके अलावा यह कार्यक्रम “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को भी मजबूत करता है। आने वाले समय में PLI स्कीम के कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है।

Solar Park Scheme(सोलर पार्क योजना)

Solar Park Scheme इस योजना के तहत देशभर में विशाल स्तर पर सोलर पार्क बनाए जाते हैं, जहाँ हजारों एकड़ जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर सोलर बिजली का उत्पादन हो और इसे आसानी से ग्रिड से जोड़ा जा सके।

Solar Park Scheme की खास बात यह है कि यहाँ बिजली उत्पादन की लागत कम आती है, क्योंकि सभी सुविधाएँ जैसे की जमीन, ट्रांसमिशन सिस्टम और बुनियादी ढांचा एक जगह उपलब्ध होता है। इससे निजी निवेशकों और कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह पर सोलर प्लांट लगाने की बजाय एक तैयार जगह पर सारा सेटअप मिल जाता है।

साथ ही Solar Panel Subsidy Yojna के जरिए भारत में 100 गीगावाट से ज्यादा सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, यह योजना देश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने और कोयला जैसे प्रदूषित ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद करती है।

Off-grid Solar Subsidies (ग्रिड से बाहर सोलर सब्सिडी)

भारत सरकार उन इलाकों पर भी ध्यान देती है जहाँ बिजली की पहुँच कम है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे ग्रामीण और दूर-दराज़ इलाकों में Off-grid Solar Systems लगाए जाते हैं। Off-grid सिस्टम का मतलब है कि यह सीधे ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि बैटरी में बिजली स्टोर करता है, ताकि रात में या बिजली न होने पर भी इस्तेमाल हो सके।

Solar panel subsidy Yojna के तहत सरकार सोलर लाइट्स, सोलर लैंप, सोलर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट और छोटे सोलर पावर पैक पर सब्सिडी देती है। MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

Necessary criteria And Ducument for solar panel subsidy scheme (सौर पैनल सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक मानदंड)

अगर आप भी सोलर लगवाने की सोच रहे है और आप चाहते है की आपको भी सरकार की Solar Panel Subsidy Yojna का लाभ मिले तो आपके पास यह ज़रूरी दस्तावेज होना जरूरी है साथ ही इसकी कुछ शर्ते भी है जिनको पूरा करना जरूरी है नही तो आप इसका Scheme का लाभ नही ले पाएंगे।

• 1. नागरिकता (Citizenship) सोलर पैनल सब्सिडी लेने के लिए आपके पास भारत की नागरिकता होना चाइए
• 2. संपत्ति का स्वामित्व (Property Ownership) आप जिस भी घर या जमीन पर सोलर पैनल लगवाना चाहते है तो आवेदक के नाम पर वह जगह होनी चाइए किरियेदार या लीज होल्डर आम तौर पर इसका लाभ भी ले सकते है( कुछ राज्यों में अलग नियम हो सकते है
• 3. MNRE Approved Vendor से इंस्टॉलेशन सब्सिडी केवल उन्हीं सोलर पैनल और कंपनियों पर मिलती है जिन्हें MNRE (Ministry of New & Renewable Energy) ने Approve करते है अगर आप local Vendor या Unregistered solar System लगवाते है तो आपको इसपर Solar Panel Subsidy Yojna का लाभ नही मिलता है
• 4. दस्तावेज़ की आवश्यकता (Documents Required) Solar panel subsidy Yojna लेने के लिए आपके पास यह कागजात होना चाइए
• आधार कार्ड / पहचान पत्र
• हाल का बिजली बिल
• बैंक पासबुक / खाता विवरण
• संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ (Registry/Khata आदि)
• 5. योजना विशेष पात्रता (Scheme-Specific Criteria)
• प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते है तो आप PM Surya Ghar Yojna के साथ जा सकते है यह Scheme केवल घरेलू उपभोगताओ के लिया है
• पहले से Subsidy का लाभ नहीं लिया हो अगर पहले किसी सोलर सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं, तो उसी संपत्ति पर दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी।
• नेट-मीटरिंग और DISCOM Approval Subsidy पाने के लिए नेट-मीटरिंग अनिवार्य है।इंस्टॉलेशन से पहले DISCOM (बिजली वितरण कंपनी) की मंजूरी जरूरी है।

कितने वॉट का सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी मिलती है?

भारत सरकार (MNRE) और राज्यों की गाइडलाइन के अनुसार सब्सिडी सिर्फ घरेलू (Residential) Rooftop Solar System पर मिलती है और वह भी 3kW तक सबसे ज्यादा subsidy मिलती है इसपर आपको लगभग 40% तक सब्सिडी मिल सकती है यह योजना अलग अलग राज्यों पर भी निर्भर करती है हर स्टेट का अलग नियम होता है

• 3kw-10kw आप ने 3kw से बड़ा सोलर सिस्टम लगवा रहे है तो आपको उसपर 20% तक की सब्सिडी दी जाती है
• 10kw से बड़ा सोलर सिस्टम लगवाने पर सबसिडी नही मिलती है लेकिन कई बार आपको नेट मीटरिंग का फायदा मिलता है लेकिन कोई कैश सब्सिडी नही दी जाती हैं

Solar panel subsidy Yojna के लिए Apply कैसे करें?

अगर आप सरकारी Solar Panel Subsidy Yojna पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल (National Portal for Rooftop Solar) और कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्टेट पोर्टल लॉन्च किए हैं।

Solar Panel Subsidy Yojna में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ आपसे कुछ बेसिक जानकारी जैसे – नाम, पता, बिजली कनेक्शन नंबर (Consumer Number), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाएगी। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र में रजिस्टर्ड किसी DISCOM-approved Vendor को चुनना होगा जो आपके घर या खेत पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगा।

सिस्टम लगने और निरीक्षण (inspection) के बाद आपकी Solar panel subsidy Yojna से जो मदद मिलेगी वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ध्यान रखें कि सब्सिडी का लाभ केवल मान्यता प्राप्त वेंडर से सोलर लगवाने पर ही मिलेगा, इसलिए अप्लाई करते समय हमेशा आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत वेंडर का ही चयन करें।

निष्कर्ष

भारत में सोलर एनर्जी को लेकर सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और Solar panel subsidy Yojna के चलते अलग अलग किस्म योजनाओं को ला रही है जैसे कि MNRE Rooftop Programme, PM-KUSUM Yojna, PLI Incentive, Solar Park Scheme और Off-Grid Subsidy के ज़रिए आम लोगों से लेकर किसानों और मैन्युफैक्चरर्स तक सभी को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

Solar panel subsidy Yojna का मेन मकसद है साफ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बिजली पर निर्भरता को घटाना और लोगों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना है। अगर कोई परिवार या किसान निर्धारित Eligibility और Criteria को पूरा करता है, तो वह आसानी से सब्सिडी लेकर अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है

और लंबे समय तक बिजली बिल में भारी बचत कर सकता है। Solar panel subsidy Yojna की मदद से आने वाले समय में, सोलर ऊर्जा न सिर्फ़ बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर (Energy Independent) बनाने में भी बहुत फायदा होगा।

तो देर किस बात की? आज ही सोलर लगवाने की प्रक्रिया शुरू करें और सरकारी सब्सिडी का पूरा लाभ उठाएँ।

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We hope that we have explained in detail about the Solar panel subsidy Yojna. If you have any question, please ask in the comment box.